निलेश ठाकरे
चंद्रपूर :- RERA म्हनजे रिअल इस्टेट ( नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 चा आहे. भारताच्या आतापर्यंतच्या असंघटित आणि अनियंत्रित रिअल इस्टेट क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी RERA कायदा तयार करण्यात आला. कार्यक्षम नियामकाच्या अनुपस्थितीत, घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील भांडण आणि वादाच्या घटना सतत वाढत आहेत.2016 चा RERA कायदा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, गृहखरेदीदार, रिअल्टी एजंट आणि इतर रिअल इस्टेट क्षेत्रातील भागधारकांच्या समस्या आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, रेरा मंजूर गृहखरेदीदारांकडून प्राधान्य दिले जाते. प्रकल्पांना 500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे सर्व रिअल इस्टेट प्रकल्प संबंधित RERA प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त, अशा प्रत्येक बिल्डरने घर खरेदी करणाऱ्याला बांधकामाच्या प्रगतीची माहिती दिली पाहिजे, वेळेचे पालन केले पाहिजे आणि RERA कायद्यात नमूद केलेल्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. पण तसे बिल्डर व्यवसाईकांनकडुन हाेतांना दिसत नाही. बिल्डरांच्या सदनिका घेणार्या ग्राहकांन मार्फत अनेक तक्रारी येत आहेत. परंतु स्वता जवळुन बिल्डरांना बुकींक करते वेळेस दिलेली रक्कम तसेच प्रापर्टी घेतांना बँकेकडुन घेतलेले कर्ज यामुळे ग्राहक वर्ग ग्राहकांच्या हिता करिता रेरा कायदा असतांना सुध्दा बिल्डरांची तक्रार करत नसल्याची बाब समाेर आली आहे. अनेक बिल्डर बुकिंग करतांना पजेशन देण्याचा कालावधी ग्राहकांना देवुन सुध्दा त्या कालावधीत फ्लेट, बंगलाे, राे-हाऊस चे पजेशन बिल्डर देत नसताे. त्या मुळे ग्राहकांनी घेतलेल्या कर्जाचा व्याजाचा बाेझा वाढत जात आहे. रजीस्ट्रीत प्रत्येक कालावाधी स्पष्ट नमुद असतांना विणा कारण पुन्हा आपन घेतलेली प्रापर्टी लांबनीवर जाईल या अनुषंगाने ग्राहकवर्ग बिल्डरांची तक्रार करत नाही. शहरात अनेक अपार्मेंट नियम बाह्य असुन मनपा येथिल नगर रनाकार विभागाच यात शामिल तर नाही ना असे दबक्या आवाजात ग्राहकांच्या वतीने बाेलल्या जाते. बिल्डरांनी राेड मार्जिंग साेडुन बांधकाम केले की नाही, जे त्यांनी आपल्या ब्राेशर मध्ये देण्याचे कबुल केले त्याची पुर्तता केली नाही, प्लाट एरिया मध्ये किती सदनिका मंजुर झाल्या, प्रिमियर कितीचे घेतले, मगर रचना विभागाकडुन मंजुर नकाशा प्रमाणे बिल्डर बांधकाम करत आहे की नाही, हे ग्राहकांनी तपासुन घ्यायला हवे. परंतु ग्राहकांना आपल्या आफिस मध्ये बसुन आपले उत्तम दर्ज्याचे कंस्ट्रक्शन असुन आपन दिलेल्या वेळेवर पजेशन देवु असे कबुल करित ग्राहकांना काही बिल्डर भुलथापा देत असतात. कधी कधी बिल्डरच नाही तर ग्राहक सुध्दा ठरलेल्या वेळेस बिल्डरांना रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत असतात. त्या मुळे बिल्डर आणि ग्राहक वर्गात मत भेद वाढतांना दिसुन येत आहे. मात्र रेरा कायदा अस्तीत्वात असतांना रेरा कायद्याची पायमपल्ली बिल्डर लॉबी कडुन जास्त प्रमाणात हाेत आहे. म्हनुन ग्राहकांनाे प्रापर्टी घेतांना सावध राहा. बिल्डरांनाची ग्राहकांशी वागणुक तसेच त्यांनी केलेले आधीचे प्राेजेक्ट बद्दल व मनपा येथिल नगर रतनाकार विभागातुन माहीती घेवुनच बिल्डरांनकडुन प्रापर्टी परचेस करा. बिल्डरविरुद्ध तक्रार कशी करायची रेरा किंवा ग्राहक आयोगात. फ्लॅट खरेदीदार बिल्डरविरुद्ध रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) कडे तक्रार करू शकतो. परंतु 2016 मध्ये RERA कायदा लागू होण्यापूर्वी फ्लॅट खरेदी केला असेल, तर त्याला ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत तक्रार दाखल करावी लागेल.