*खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर यांची मागणी*
*राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांची घेतली भेट*
चंद्रपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक होईस्तोवर पुढील काळासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र राज्यातील सहकारी बँक आणि संस्थांवर कार्यकाळ कालावधी संपूनही प्रशासक नेमण्याचे धोरण नसल्याने अनेक बँका कालावधी संपूनही धोरणात्मक निर्णय घेऊन गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच कार्यकाळ संपतात सहकारी बँका आणि संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची तरतूद व्हावी, त्यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली.
यासंदर्भात खासदार आणि आमदार धानोरकर दांपत्यांनी राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कालावधी संपल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशीपासून पुढील कारवाई आणि कामकाज बघण्यासाठी प्रशासक बसवण्याची तरतूद आहे. मात्र, सहकार कायद्यात सहकारी बँका आणि संस्थांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रमाणेच प्रशासक नियुक्तीची कारवाई होत नसल्याने मनमानी कारभार सुरू झालेला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि संस्था याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 बाबत कोरोना काळात दिलेली मुदत वाढीचे कायद्यातील दुरुस्ती अद्यापही कायम आहे. त्याचा आधार घेऊन अनेक सहकारी संस्था कालावधी संपल्यानंतर धोरणात्मक निर्णय घेऊन गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे सहकारी बँका आणि संस्थांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमाणेच कालावधी संपताच प्रशासक नेमण्याची तरतूद सहकार खात्यात दुरुस्ती करून करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.