केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने शेवटी ओबीसी समाजाला न्याय दिला : डॉ. अशोक जीवतोडे
चंद्रपूर : केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत जातिनिहाय माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ मार्च २०२७ पासून जातिनिहाय जनगणना सुरू होईल. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यासारख्या डोंगराळ प्रदेशांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणना सुरू होईल. त्यामुळे अखेर जातिनिहाय जनगणनेची तारीख ठरली, अशा समाधानकारक भावना ओबीसी समुदायात उमटत आहे.या निमित्ताने अखेर जातिनिहाय जनगणनेचा मुहूर्त ठरला आहे. केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणनेची तारीख घोषित केलेली आहे. ही आमच्यासाठी समाधानकारक बाब आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने शेवटी ओबीसी समाजाला न्याय दिला. त्यांचे आभार आहे, असे भारतीय जनता पक्ष ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार जातिनिहाय जनगणना करणार असल्याचा नुकताच (दि.३० एप्रिल) ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली होती.स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ मधे जातिनिहाय जनगणना करण्यात आलेली होती. तेव्हापासून जातिनिहाय जनगणना कधीच करण्यात आली नाही. स्वतंत्र भारतात १९५१ साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. तर २०११ साली यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती. मागील अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व देशातील इतर ओबीसी संघटनाच्या माध्यमातून जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी ही आग्रही मागणी होती. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली असून तारीख जाहीर केलेली आहे. त्यामुळे अखेर जातनिहाय जनगणनेची तारीख ठरली असल्याने ओबीसी समाजात समाधान व्यक्त केल्या जात आहे.