राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले इतर मागास वर्ग विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरु करणे, ५० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देणे व पोलीस भरती आदी निर्णय
चंद्रपूर : मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षाने कळविल्या प्रमाणे मंगळवार दि. २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी वसतीगृह, ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेसी शिष्यवृत्ती व पोलीस भरती बाबत घेतलेल्या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे स्वागत करण्यात आले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार तथा इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ५० विद्यार्थ्यांना मिळणार व पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट देवून एकूण वीस हजार पदे गृह विभागातर्फे भरणार, आदी निर्णय राज्य सरकारने आज (दि.२७) ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या नेतृत्वात मागील अनेक वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांकरीता वसतीगृहे, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व पोलीस भरती याकरीता विविध आंदोलने केलीत व राज्य सरकारकडे मागणीचा रेटा लावून धरला होता. अनेकदा निव्वळ आश्वासनाव्यतिरीक्त ओबीसींना काहीही प्राप्त झाले नाही. मात्र आता राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेतल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये आनंद झाला आहे व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने या निर्णयाबद्दल सरकारचे आभार मानले आहे.