मोदी सरकारचे आदिवासी बांधवासाठी दुटप्पी धोरण
खासदार बाळू धानोरकर यांची मोदी सरकारवर घणाघाती टीका
चंद्रपूर - : देशात राष्ट्रपती उमेदवार हा आदिवासी चेहरा दिला. मात्र दुसरीकडे आदिवासी समाजाचे हक्क, मूलभूत अधीकार हिरावत असल्याचे दिसून येत आहे. २००६ च्या वन अधिकार अधिनियम नुसार आदिवासी बांधवांचे मत घेतल्याशिवाय कोणताच निर्णय घेतला जात नव्हता. परंतु २०२२ वन सरक्षण विधेयकामध्ये त्यांना डावलून निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचे दुटप्पी धोरण करोडो आदिवासी बांधवाना अंधकारमय जीवनाकडे घेऊन जाणारे असल्याच्या आरोप काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार बाळू धानोरकर यांनी केला आहे.
जुन्या कायद्याअंतर्गत वरील बाबीतील अधिकार हे केंद्र सरकारकडे होते. नवीन संशोधनामुळे हे अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहे. संविधानातील विशेष सूचीनुसार वन हे केंद्र शासनाच्या अधिपत्यात येऊन देखील वरील संशोधनामुळे राज्य सरकारकडे हि जबाबदारी देण्यात आली आहे. या संशोधनामुळे मोदी सरकारच्या पुंजीपती मित्रांना लाभ होणार आहे. तर दुसरीकडे आदिवासी बांधवांचे जीवन अंधकारमय होणार आहे. एकीकडे आदिवासींचा कळवळा आणून राष्ट्रपती पदासाठी आदिवासी चेहरा दिला, मात्र दुसरीकडे वन संशोधनामध्ये एकप्रकारची आदिवासींची चेष्ठा करून त्यांच्यावर अन्याय करण्याचे दुटप्पी धोरण मोदी सरकारने अवलंबिले आहे. मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास नारा लावत असते. मात्र, आदिवासींचे जीवन नष्ट करण्यात लागली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटचेच्या मते हे हिंदुराष्ट्र आहे. त्यामध्ये दलित आणि आदिवासी यांच्याकरिता कोणतेच स्थान नाही. भारताच्या विकासाकरिता त्यांना फक्त उच्च वर्णीय आणि पुंजीपती यांनाच सोबत घेण्यात येते.त्यामुळे मोदी सरकारला राष्ट्रपती चेहरा हा आदिवासी हवा परंतु विकास प्रक्रियेत आदिवासी बांधव नको आहे. आधी टीका काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार बाळू धानोरकर केली आहे.