*संतप्त नागरिकांच्या भावनेशी खेळ सुरूच : राहुल पावडे*
*परिसरातील नागरिकांकडून जनमत चाचणी सुद्धा या संदर्भात घेण्यात आली होती ते जिल्हाधिकारी आणि उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आले होते*
*आता दाखविताहेत शासन परिपत्रकाचा दाखला*
चंद्रपूर :- चंद्रपूर शहरातील दाताळा रोड इरई नदीपुलाजवळील राम सेतूच्या पायथ्याशी असलेले दारु दुकान व नागपूर रोडवरील नव्याने सुरू झालेले देशी दारुची दुकाने बंद करण्यासाठी परिसरातील नागरिकांच्या हितासाठी आम्ही आंदोलने केली. यासाठी लोकशाही मार्गाने विविध आयुधांच्या माध्यमातून लोकांचा आक्रोश संबंधित विभागापुढे मांडला. परंतु, आता केवळ कागदी घोडे नाचवून दारु उत्पादन शुल्क विभाग व जिल्हा प्रशासनाने चक्क जनतेची दिशाभुल केली असून लोकांच्या भावनांशी खेळ सुरूच असल्याचा गंभीर आरोप मनपाचे माजी उपमहापौर राहुल पावडे यांनी केला आहे.
यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने राहुल पावडे यांना उत्तरादाखल पाठविलेल्या पत्रात महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र गृहविभागाचा आदेश दि. 28 मार्च 2008 व दि. 12 फेब्रुवारी 2009 नुसार दाखला देत एखादे दारु दुकान बंद करण्यासाठी सदर ग्रामपंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका हद्दीतील, वॉर्डातील किंवा गावातील अबकारी अनुज्ञप्त्या ग्रामसभा ठराव किंवा मतदानाद्वारे बंद करण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले आहे. मग, हीच बाब यापूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने का सांगितली नाही? कशासाठी नागरिकांना भर उन्हात रस्त्यावर उतरविले, जनमत चाचणी कशासाठी होती? विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला पाठविलेली दारु दुकानाविरोधातील पोष्ट कार्ड काय सांगत होते? असे अनेक सवाल आता राहुल पावडे यांनी संबंधित विभागाला विचारले आहे. ही शुद्ध नागरिकांची फसवणूक व दिशाभूल करणे असून वास्तविकता अहवालात नमूद न करता सर्रासपणे वाट्टेल तसे कागदी घोडे नाचवून शहरात बिअर शॉपी व दारु दुकानांना परवाने वाटले जात आहे. ही बाब आता नागरिकांच्याही लक्षात आली असून प्रशासनाने वेळीच याचे गांभीर्य ओळखावे, अन्यथा येणा-या काळात लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत झाल्यास याला सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहिल, असा इशाराही राहुल पावडे यांनी दिला आहे.
आपण याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून व शासनाच्या वरीष्ठ स्तरावरून संबंधित विभागाच्या या खोटारडेपणाबाबत पाठपुरावा करून कारवाईची मागणी करणार असल्याचेही राहुल पावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून म्हटले आहे.
आधी म्हणाले, पॉझिटीव्ह अहवाल देवू, मग जीआर दाखविण्याचे प्रयोजन काय?
यापूर्वी देखील जगन्नाथ बाबा दारुबंदी कृती समितीच्या माध्यमातून राहुल पावडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता त्यांनी सदर दारु दुकानांचा परवाना रद्द करण्याबाबत पॉझिटीव्ह अहवाल देवू, असे आश्वासन दिले होते. आता राज्य उत्पादन शुल्क विभाग शासनाचा जीआर पुढे करीत आहे. हाच विषय जिल्हाधिकारी व उत्पादन शुल्क विभागाने यापूर्वीच का मार्गी लावला नाही, त्यामुळे हा केवळ वेळकाढूपणा असून प्रशासनाची दारु दुकान रद्द करण्याची इच्छाशक्तीच नाही, हेच यातून दिसून येत आहे.