लायसन्स नव्याने सुरू करताना कागदोपत्री तफावत : कार्यवाही कधी होणार*?
चंद्रपूर :- येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागात भोंगळ कारभार समोर येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याची दारू सुरू झाल्यापासून या न त्या हेतूने लोक आपापल्या परीने दारूचे परवाने काढण्याकरिता जात आहे. मात्र येथील काही जुनीच लायसन्स हे नव्याने सुरू केली असता त्यामध्ये काही तफावत आढळून येत असल्याने मात्र त्या तफावत आढळून आल्यानंतर ही त्यांच्यावर कारवाई न करताच ते परस्पर सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदर दारु दुकानावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आशीर्वाद असल्याचे बोलल्या जात आहे.जिल्ह्यात दारुबंदी उठल्यानंतर गल्ली बोळात दारुचे परवाने देण्याचे काम राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सुरू आहे. परंतु, सदर परवाने देतांना योग्य कागदपत्रांची पूर्तता होणे आवश्यक असते. परंतु, तसेच न होता जुने लायसन्स नव्याने सुरू करताना त्यात आवश्यक कागदपत्रांमध्ये तफावत दिसून येत आहे. याबद्दलची माहिती येथील अधीक्षक यांना विचारले असता त्यांना सुद्धा याबद्दल काही प्रकरण माहीत नसून ते दोन ते तीन दिवसांमध्ये याबद्दलची माहिती घेऊन सांगणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांना सांगितले. आत्तापर्यंत त्यात तफावत आढळून आलेल्या भट्टीवर कोणतेही कारवाई करण्यात आली नाही, त्यामुळे त्या देशी दारू भट्टीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आशीर्वाद आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र देशी दारु भट्टी सहा महिने लोटूनही सुद्धा जैसे थेच आहे. या सर्व प्रकारामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गलथान कारभार चव्हाट्यावर येत आहे. सदर देशी दारु भट्टीवर या विभागाचा आशीर्वाद असल्याचे बोलल्या जात आहे.जनतेचा आक्रोश : विभागाचे मात्र मौन सध्या चंद्रपूर शहरात दारु दुकाने रद्द करण्यासाठी आंदोलनाची मालिका सुरू आहे. येथील जगन्नाथ बाबा मठाजवळील राम सेतू पूलाच्या पायथ्याशी सुरू झालेले दारु दुकान रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जनतेचा आक्रोश सुरू आहे. या आंदोलनात महिला, पुरुष व युवावर्ग मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला. याशिवाय जनमत चाचणीचे अर्ज जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. परंतु, यावर देखील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मौन धारण केले आहे. दाताळा रोड मार्गावर तीन ते चार दारुची दुकाने सुरू असल्याने या परिसरात मद्यपींचा गराडा दिसून येतो. याशिवाय शहरात इतरही ठिकाणी बिअर शॉपी व दारु दुकानांना परवाना देण्याचा सपाटा सुरू आहे. सदर परवाने देतांना नियमांची ऐशी कि तैशी केली जात आहे. शाळा, महाविद्यालय, मंदिरे सदर भागात असतानाही या भागात परवाने दिलेच कसे जातात, असा सवाल आता नागरिकांना पडला आहे.